8th Pay Commission Professional Tax Exemption News: नमस्कार मंडळी, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीच्या चर्चा सुरू असतानाच आता टॅक्स संदर्भात एक अत्यंत मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाचे काम सध्या पूर्णपणे सक्रिय असून देशातील विविध राज्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या मागण्या आणि सूचना ऐकून घेतल्या जात आहेत. याच दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवरील कराचा बोजना कमी करण्यासाठी एक ऐतिहासिक मागणी करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक करातून (Professional Tax) पूर्ण मुक्तीची मागणी! 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News
नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरीच्या (NC-JCM) कर्मचारी पक्षाने वेतन आयोगाकडे एक नवीन आणि मोठा प्रस्ताव सादर केला आहे. राज्यांकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक करातून (प्रोफेशनल टॅक्स) त्यांना पूर्णपणे सूट देण्यात यावी, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. जर ही शिफारस आयोगाने स्वीकारली, तर कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या निव्वळ पगारात आणखी वाढ होणार आहे. 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News
📝 ही माहिती सुद्धा पहा: EPFO UAN Activation New Rules 2026: पीएफ धारकांना मोठा झटका! EPFO चा सर्वात मोठा बदल; UAN Activation ची जुनी वेबसाईट पद्धत बंद, आता ‘या’ ॲपवर चेहरा दाखवणे बंधनकारक!
व्यावसायिक कर (Professional Tax) आणि सध्याचे नियम
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७६ नुसार, सर्व राज्य सरकारांना व्यावसायिक कर लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा कर प्रत्येक राज्यानुसार आणि तिथल्या वेगवेगळ्या टॅक्स स्लॅबच्या आधारे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा वजा केला जातो.
सध्याच्या कर रचनेनुसार व्यावसायिक कराचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.
📝 ही माहिती सुद्धा पहा: Vitthal Rakhumai Varkari Yojana 2026: वारकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा! ‘विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजना २०२६’ जाहीर; अपघाती मृत्यू किंवा आजारपणासाठी मिळणार लाखांची मदत
| कराचे निकष / प्रकार | सध्याची अधिकृत व्यवस्था |
| कमाल मर्यादा (Maximum Limit) | प्रति वर्ष जास्तीत जास्त २,५०० रुपये |
| जुनी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) | आयकर कायद्याच्या कलम १६(३) अंतर्गत व्यावसायिक करावर पूर्ण वजावट (सूट) मिळते. |
| नवीन कर व्यवस्था (New Tax Regime) | या व्यवस्थेमध्ये व्यावसायिक करावर कोणतीही सूट उपलब्ध नाही. |
कर्मचारी संघटनांचा मुख्य युक्तिवाद काय आहे?
NC-JCM आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी वेतन आयोगाला सोपवलेल्या निवेदनात व्यावसायिक कर पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी करताना खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News
-
केंद्रीय कर्मचारी आधीच केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर थेट आयकर (Income Tax) भरतात.
-
याशिवाय, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदीवर त्यांच्याकडून जीएसटी (GST) म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर देखील वसूल केला जातो.
📝 ही माहिती सुद्धा पहा: Women Samriddhi Yojana Online Registration 2026: खुशखबर! रक्षाबंधनापासून महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹2500 येणार; या राज्य सरकारची मोठी घोषणा
-
या सर्व करानंतर पुन्हा राज्यांकडून त्यांच्या पगारातून व्यावसायिक कर कापणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यासारखे आहे.
त्यामुळेच, आठव्या वेतन आयोगाने आपल्या अंतिम अहवालात सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक करातून मुक्त करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी हा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण नवीन कर व्यवस्था (New Tax Regime) निवडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा यामुळे थेट फायदा होणार आहे. ८ वा वेतन आयोग या न्याय्य मागणीचा आपल्या अंतिम अहवालात समावेश करणार का आणि केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे आता देशातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
8th Pay Commission Professional Tax Exemption News 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News 8th Pay Commission Professional Tax Exemption News