Ladki Bahin Yojana eKYC Update 2026: नमस्कार लाडक्या बहिणींनो, राज्य सरकारच्या अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत एक खळबळजनक अपडेट समोर आली आहे. योजनेचा हप्ता नियमित मिळवण्यासाठी सरकारने दिलेली मुदत संपली असून, राज्यातील तब्बल १४ लाख महिलांनी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. परिणामी, या महिलांचा योजनेतील लाभ आता कायमचा बंद करण्यात आला आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही केवायसीकडे दुर्लक्ष करणे या महिलांना महागात पडले आहे.
नेमकी अडचण कुठे आली? Ladki Bahin Yojana eKYC Update 2026
लाडकी बहीण योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने e-KYC (ई-केवायसी) अनिवार्य केले होते. यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची खरी माहिती, त्यांचे आधार लिंकिंग आणि उत्पन्नाची खातरजमा केली जाणार होती. मात्र, ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही १४ लाख महिलांनी केवायसी न केल्याने, त्या आता या योजनेतून बाद झाल्या आहेत.
केवायसीमुळे ‘या’ अपात्र महिलांचे फुटले भांडं!
Ladki Bahin Yojana eKYC Update 2026 केवायसी अनिवार्य करण्यामागे सरकारचा मुख्य उद्देश अपात्र लाभार्थ्यांना शोधणे हा होता. तपासणीत असे समोर आले आहे की,
-
वयोमर्यादा: अनेक महिला २१ ते ६५ या वयोगटात बसत नसतानाही लाभ घेत होत्या.
-
उत्पन्न मर्यादा: अडीच लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांनीही योजनेत घुसखोरी केली होती.
-
सरकारी कर्मचारी: अनेक सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे केवायसीमुळे उघड होणार होते.
-
कुटुंबातील मर्यादा: एकाच कुटुंबातील केवळ दोन महिलांना लाभ देण्याचा नियम असताना, ३ ते ४ महिलांनी अर्ज केले होते.
आता पैसे मिळणार का?
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ज्या महिलांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, -Ladki Bahin Yojana eKYC Update 2026 त्यांचा लाभ प्रशासनाने तातडीने थांबवला आहे. ज्यांचे उत्पन्न जास्त आहे किंवा जे सरकारी निकषांत बसत नाहीत, अशा महिलांची नावे कायमची ‘डिलीट’ करण्यात आली आहेत. यामुळे खऱ्या पात्र आणि गरजू महिलांना वेळेवर पैसे मिळण्यास मदत होईल.
अधिकाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे?
“केवायसी प्रक्रियेतून लाभार्थ्यांच्या आर्थिक स्थितीची अचूक माहिती समोर येत आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया टाळली आहे, त्यांना आता पुढील हप्ते मिळणार नाहीत. अपात्र लाभार्थ्यांमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक होती,” असे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
