MSRTC Concession Audit News: ‘लाडकी बहीण’नंतर आता एसटीच्या तिकीट सवलतींवर सरकारची कडक नजर! दरमहा ४५० कोटींच्या दाव्यांचे होणार ऑडीट; परिवहन विभागाचे कडक निर्देश

MSRTC Concession Audit News: नमस्कार मंडळी, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील पात्र लाभार्थ्यांच्या कडक छाननीनंतर आता राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC – एसटी महामंडळ) तिकीट सवलत प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांना दिल्या जाणाऱ्या तिकीट सवलतींच्या मोबदल्यात एसटी महामंडळ शासनाकडून दरमहा सुमारे ४५० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती मागते.

मात्र, या दाव्यांच्या गणनेत गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्याने परिवहन विभागाने या सर्व दाव्यांचे कडक लेखापरीक्षण (Audit) आणि पडताळणी करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

📝 ही माहिती सुद्धा पहा: EPFO PF Interest Credit CITES Update: सर्वात मोठी खुशखबर! १५ जुलैपर्यंत पीएफ खात्यात जमा होणार ८.२५% व्याज; EPFO ने लागू केली नवी डिजिटल प्रणाली, पाहा मोठे बदल

एसटी महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रमुख तिकीट सवलती

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत एसटी महामंडळ प्रवाशांना खालीलप्रमाणे सवलती देते, ज्यांची रक्कम सरकारकडून महामंडळाला परत केली जाते. MSRTC Concession Audit News

दरमहा ४५० कोटींचा दावा; ऑडीट अहवालाशिवाय मिळणार नाहीत पैसे! MSRTC Concession Audit News

परिवहन विभागात २९ जुलै रोजी पार पडलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत उपसचिव, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महामंडळाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, वाढती देणी, कर्ज, उत्पन्नाचे स्रोत आणि पुढील ५ वर्षांच्या आर्थिक नियोजनाचा सविस्तर आढावा घेतला.

📝 ही माहिती सुद्धा पहा: WhatsApp Cyber Scam Warning: WhatsApp युझर्सना कडक इशारा! व्हॉट्सॲपवर ‘ही’ फाइल उघडल्यास पूर्ण बँक खाते होईल रिकामे; शासनाचा अलर्ट जारी

या बैठकीत समोर आलेले मुख्य मुद्दे

• दाव्यांच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह: महामंडळ दरमहा ४५० कोटी रुपयांची मागणी करत असले, तरी तिकीट सवलतीची प्रतिपूर्ती निश्चित करण्यासाठी कोणते निकष लावले जातात, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले गेलेले नाही. MSRTC Concession Audit News

• लेखापरीक्षण (Audit) अनिवार्य: वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार, आता महामंडळाच्या ‘लेखा व कोषागार’ विभागामार्फत सवलत प्रतिपूर्तीच्या दाव्यांचे लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापुढे ऑडीट अहवालासहच प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

• निश्चित कार्यपद्धती (SOP): शासनाकडून विविध सवलत योजनांची प्रतिपूर्ती वेळेत मागविली जात नसल्याने यासाठी निश्चित कार्यपद्धती तयार करून वेळेत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

• उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना: एसटीची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आणि महामंडळाच्या मालमत्तेचा व्यावसायिक वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

📝 ही माहिती सुद्धा पहा: Mahabhumi Online Portal Services: जमिनीच्या कामांसाठी तलाठी कार्यालयात जाणे बंद! ७/१२, ८अ आणि मोजणीसाठी ‘या’ ८ सेवा ऑनलाईन सुरू

कर्मचारी संघटनेची तीव्र नाराजी

परिवहन विभागाच्या या भूमिकेवर एसटी कर्मचारी संघटनांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. “एसटी महामंडळ ही एक शासकीय संस्था असून शासनानेच जाहीर केलेल्या सवलतींची अंमलबजावणी आम्ही करतो. दररोज सवलतींचा हिशोब पारदर्शक पद्धतीने ठेवला जात असताना, प्रतिपूर्तीची रक्कम देताना वारंवार त्रुटी काढणे योग्य नाही,” असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.

एसटी महामंडळाची ढासळलेली आर्थिक स्थिती रुळावर आणण्यासाठी आणि शासकीय निधीचा अचूक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी परिवहन विभागाने हे कडक पाऊल उचलले आहे. भविष्यात पारदर्शक ऑडीट प्रक्रियेमुळे सवलतींचे दावे अधिक अचूक होतील, मात्र यामुळे सरकार आणि एसटी प्रशासन यांच्यातील आर्थिक समन्वय कसा राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

MSRTC Concession Audit News MSRTC Concession Audit News MSRTC Concession Audit News MSRTC Concession Audit News