Mofat Pithachi Girani Yojana: नमस्कार मंडळी, सोशल मीडियावर व्हायरल होणारी “केंद्र सरकारची मोफत पिठाची गिरणी योजना” ही पूर्णपणे सत्य नाही, कारण केंद्र सरकार अशी कोणतीही वैयक्तिक योजना राबवत नाही. मात्र, महाराष्ट्र सरकारची “जिल्हा परिषद (ZP) समाजकल्याण विभाग” ही योजना दरवर्षी राबवते.
सध्या सोशल मीडियावर एक मेसेज वेगाने व्हायरल होत आहे की, सरकार सर्व महिलांना “मोफत पिठाची गिरणी वाटप” करत आहे. अनेक ठिकाणी ऑनलाईन अर्जाच्या लिंकही फिरत आहेत. पण या योजनेचे नेमके सत्य काय आहे? ही योजना केंद्र सरकारची आहे की राज्य सरकारची? या संदर्भात सविस्तर माहिती आज आपण या लेखात पाहणार आहोत.
मोफत पिठाची गिरणी योजना २०२६: अफवा की सत्य? जाणून घ्या कोणाला मिळणार लाभ! Mofat Pithachi Girani Yojana
योजनेचे नेमके स्वरूप काय आहे?
सर्वात आधी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, केंद्र सरकारकडून सध्या अशी कोणतीही ‘फ्री आटा चक्की योजना’ देशभरात राबवली जात नाही. सोशल मीडियावर जे दावे केले जात आहेत ते अर्धसत्य आहेत. प्रत्यक्षात, ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार अंतर्गत येणाऱ्या ‘जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागा’ मार्फत दरवर्षी राबवली जाते. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी असते.
अधिक माहिती येथे पहा आणि YouTube चॅनेल ला नक्की Subscribe करा 🙏
या योजनेसाठी पात्रता काय असते?
जर तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेने ही योजना Mofat Pithachi Girani Yojana जाहीर केली असेल, तर त्यासाठी खालील अटी असू शकतात.
१. अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
२. महिलेचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
३. अर्जदार महिला अनुसूचित जाती, जमाती किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील असावी.
४. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
५. यापूर्वी अशा कोणत्याही सरकारी योजनेचा (उदा. शिलाई मशीन किंवा गिरणी) लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे:
-
आधार कार्ड
-
रेशन कार्ड (BPL असल्यास)
-
जातीचा दाखला
-
उत्पन्नाचा दाखला
-
बँक पासबुक
-
रहिवासी दाखला (ग्रामपंचायत/नगरपालिका)
-
पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज कोठे आणि कसा करायचा?
ही योजना Mofat Pithachi Girani Yojana कायमस्वरूपी सुरू नसते. प्रत्येक जिल्ह्याची जिल्हा परिषद त्यांच्या बजेटनुसार या योजनेसाठी अर्ज मागवते.
-
ऑफलाईन पद्धत: तुमच्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागात जाऊन चौकशी करा.
-
ऑनलाईन पद्धत: काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘वैयक्तिक लाभाच्या योजना’ या विभागात याचे अर्ज सुटतात.
सावधान: फेक मेसेजपासून सावध रहा!
आजकाल व्हॉट्सॲपवर अनेक फेक वेबसाईटच्या लिंक फिरतात, ज्यामध्ये आधार कार्ड आणि वैयक्तिक माहिती मागितली जाते. लक्षात ठेवा, सरकार कधीही अनोळखी लिंकवरून तुमची गोपनीय माहिती मागत नाही. कोणत्याही योजनेचा अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या जवळच्या सेतू केंद्र, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयात जाऊन खात्री करा.
