८व्या वेतन आयोगात ६% पगारवाढ अन् जुनी पेन्शन लागू होणार? कर्मचारी संघटनेच्या मोठ्या मागण्या; 8th Pay Commission BPMS Demands पाहा!

8th Pay Commission BPMS Demand: नमस्कार मंडळी, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाशी संलग्न ‘भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ’ (BPMS) या प्रमुख संघटनेने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोगाच्या अध्यक्षांकडे नवीन प्रस्तावांचा मसुदा सादर केला आहे. या 8th Pay Commission BPMS Demands मध्ये पगारवाढ, महागाई भत्ता विलीनीकरण आणि जुन्या पेन्शन योजनेबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

वेतन आणि पेन्शनमधील प्रमुख मागण्या कोणत्या?

आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली असून समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने मांडलेल्या 8th Pay Commission BPMS Demands खालीलप्रमाणे आहेत:

  • वार्षिक पगारवाढ (Annual Increment): सध्याचा ३% वार्षिक इन्क्रिमेंटचा दर दुप्पट करून तो ६% करावा.

  • ५०% महागाई भत्ता विलीनीकरण: वेतन सुधारणेपूर्वी सध्याचा ५०% महागाई भत्ता (DA) मूळ पगारात आणि पेन्शनमध्ये विलीन करावा.

ही माहिती सुद्धा पहा: शेतकऱ्यांसाठी २६ नोव्हेंबरपासून २१+ योजना सुरू; ‘हे’ दोन ID आताच काढून घ्या, Farmer ID and Maha ID प्रोसेस पाहा!

  • जुनी पेन्शन योजना (OPS): एनपीएस (NPS) आणि युपीएस (UPS) रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी.

  • किमान वेतन व फिटमेंट फॅक्टर: महागाईचा विचार करून ‘आक्रॉइड फॉर्म्युला’नुसार किमान वेतन ठरवावे आणि कमाल-किमान वेतनाचे गुणोत्तर १:१० ठेवावे.

  • विमा संरक्षण आणि बोनस: समूह विमा संरक्षण ₹३० हजारांवरून ₹१५ लाख करावे, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान ३० दिवसांचा बोनस द्यावा.

रजा आणि पदोन्नतीबाबतचे महत्त्वाचे प्रस्ताव

पगारासोबतच रजा आणि सेवा नियमांत सुधारणा करण्यासाठी 8th Pay Commission BPMS Demands अंतर्गत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये किरकोळ रजा (CL) वार्षिक १२ दिवस करणे, पितृत्व रजा ४५ दिवस वाढवणे, महिलांसाठी महिन्याला १ मासिक पाळी रजा आणि पूर्ण पगारासह २ वर्षे बालसंगोपन रजा देण्याची मागणी आहे. तसेच ३० वर्षांच्या सेवेत किमान ५ आर्थिक पदोन्नती (MACP) मिळाव्यात, असेही सुचवले आहे. या 8th Pay Commission BPMS Demands केवळ संघटनेचे प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकार घेईल.